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ईडी ने माल्या को ‘भगोड़ा’ घोषित करने के लिए नए कानून के तहत दायर की याचिका

देश का पैसा खाकर विदेशों में शरण लेने वाले अपराधियों पर कार्रवाई के लिए बनाए जा रहे नए कानून के तहत शुक्रवार को बड़े बैंक डिफॉल्टर्स के खिलाफ पहला आपराधिक कदम उठाया गया है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शराब कारोबारी विजय माल्या को भगोड़ा घोषित करने और संपत्ति जब्त करने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

ईडी के एक अधिकारी ने बताया कि मुंबई कोर्ट में हाल ही में जारी ‘भगोड़ा आर्थिक अपराधी अध्यादेश’ के तहत याचिका दायर की है। यह अध्यादेश ईडी को फरार लॉन डिफॉल्टर की सभी संपत्ति जब्त करने की शक्ति प्रदान करता है। ईडी माल्या की 12,500 करो़ड़ की चल और अचल संपत्ति जब्त करने की अनुमति चाहता है।

माल्या को ‘भगोड़ा अपराधी’ घोषित कराने के लिए ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत माल्या के खिलाफ दर्ज दो चार्जशीट में साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। माल्या इन दो केस के खिलाफ लंदन में संघर्ष कर रहा है। 9 हजार करोड़ के लॉन डिफॉल्ट मामले में भारत माल्या को लंदन से प्रत्यर्पित करने की कोशिश भी कर रहा है।

मौजूदा कानूनी प्रक्रिया में पीएमएलए के तहत ईडी जांच के बाद ही संपत्ति जब्त कर सकता है जिसमें आमौतर पर कई साल लग जाते हैं। मोदी सरकार भगोड़ा आर्थिक अपराधी अध्‍यादेश लेकर आई है, जिससे मामले की सुनवाई के दौरान अपराधी को भारतीय अदालत के दायरे में लाया जा सके।

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