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गृह मंत्रालय का राज्यों को आदेश FIR दर्ज करें-रेलगाड़ियों में चोरी के मामले

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को भेजे गए पत्र में गृह मंत्रालय ने कहा कि रेल यात्रियों से चोरी, डकैती जैसे अपराध राज्यों के राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) द्वारा दर्ज और जांच किए जाते हैं

जो इस तरह के अपराधों की रोकथाम और जांच के लिए जवाबदेह है। गृह मंत्रालय ने कहा कि यह आवश्यक है कि आपराधिक कृत्यों के लिए रेल यात्रियों द्वारा की गई शिकायतें भारतीय दंड संहिता के तहत दर्ज की जाएं और जीआरपी इनकी जांच करे ताकि संपत्ति जब्त हो सके और अपराधियों को दंडित किया जा सके।बड़ी संख्या में रेल यात्रियों के चोरों का शिकार बनने को देखते हुए केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों से कहा है कि वे सक्रिय रूप से प्राथमिकी दर्ज करना और जांच करना सुनिश्चित करें

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